Tuesday, May 16, 2017

‘अन्नपूर्ण’ उपेंद्र...


जसे फॅमिली डॉक्टर्स असतात, तसा उपेंद्र पांडुरंग केळकर हा आमचा फॅमिली केटरर होता. खरं सांगतो, होता हा शब्द उपेंद्रच्या संदर्भात लिहिणं खूपच जीवावर आलंय. वय वर्षे अवघे ४८. म्हणजे जाण्याचं वय अजिबात नाही. पण आता जाण्याचं तसं वय तरी कुठं राहिलंय. कोणत्याही वयाची माणसं अचानक धक्का देऊन जातायेत. उपेंद्रही तसाच सर्वांना चटका लावून गेला.




वाढदिवस किंवा छोट्या-मोठ्या समारंभापासून ते बहिणीच्या डोहाळे जेवणापर्यंत आणि भाचीच्या बारशापासून ते आईच्या तेराव्यापर्यंत... सर्व समारंभांच्या वेळी बल्लवाचार्य म्हणून उपेंद्रनं अत्यंत उत्तम रितीने जबाबदारी पार पाडली होती. उपेंद्रचं सगळं काही सढळ हस्तेच असायचं. देताना त्यानं कधीच आखडता हात घेतला नाही. त्यानं केलेल्या पदार्थांना असलेली चव, दिलेल्या ऑर्डरपेक्षा पाच-आठ मंडळी जास्तच जेवतील असा स्वंयपाक करण्याची सवय आणि कधीच समोरच्याला नाराज न करण्याची वृत्ती यामुळे आमच्या इतर नातेवाईकांमध्येही तो भलताच लोकप्रिय ठरला. उपेंद्र हा खऱ्या अर्थानं ‘अन्नपूर्ण’ होता. भाऊ, आत्या आणि इतर मित्रमंडळींचा तो कधी फॅमिली केटरर बनून गेला, ते आम्हालाही कळलंच नाही.
 
काल रात्री अचानक चुलत भाऊ शिरीषचा आणि नंतर बंडूशचा फोन आला नि उपेंद्र गेल्याचं कळलं का, असं विचारलं. अक्षरशः धक्का बसला. गेल्या काही वर्षांपासून तो आजारी असला आणि प्रकृती अचानक ढासळली असली, तरीही तो असा पटकन जाईल, असं कधीच वाटलं नव्हतं. पण आमचा हा बल्लवाचार्य देवदेवतांना खिलविण्यासाठी खूपच लवकर मार्गस्थ झाला. गेल्या जवळपास पंचवीस वर्षांपासूनचा आमच्या दोस्तीचा मस्त प्रवास अचानकपणे थांबला.

उपेंद्रचा लहान भाऊ अभिजीत पांडुरंग उर्फ आप्पा केळकर यांची ओळख आधीपासून असली, तरीही उपेंद्र आणि माझी घसट अधिक होती. आमच्या वयामध्ये खूपच अंतर होतं. मात्र, तरीही आमचं ट्युनिंग खूप मस्त जमायचं. अगदी मोजकं आणि मर्मावर बोट ठेवणारं बोलणं हा त्याचा स्वभाव होता. कधीतरी केळकर आडनावाला साजेसं एकदम तिरकस बोलून विकेट काढण्यातही त्याचा हातोटी होती. वागायला एकदम मोकळा ढाकळा. ज्याच्याशी एकदा जमलं, त्याच्याशी कायमचं टिकलं. अशा या उपेंद्रच्या संपर्कात आलो ते प्रज्ञा भारतीने आयोजित केलेल्या वाग्भट या वक्तृत्व स्पर्धेच्या निमित्ताने. साधारणपणे १९९४चा कालावधी असेल. 

तेव्हा मिलिंद तेजपाल वेर्लेकर याच्या पुढाकारातून प्रज्ञा भारतीच्या बॅनरखाली वाग्भट ही राज्यस्तरीय वक्तृत्व स्पर्धा आयोजित करण्यात आली होती. तेव्हा उपेंद्रकडे भोजन व्यवस्था होती आणि त्याच्या हाताखाली आम्ही कार्यरत होतो. कार्यरत म्हणजे काय, आम्हाला फार काही येत नव्हतं. पण त्याला मदतनीस म्हणून काम करावं, अशी जबाबदारी आमच्यावर होती. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर स्वयंकपाक करताना कशा पद्धतीने करायचा, याचा ‘फर्स्ट हॅंड’ अनुभव माझ्यासाठी पहिलाच होता. नाश्त्यासाठी पोहे, उपमा किंवा साबुदाणा खिचडी, जेवण्यात रस्सा भाजी आणि खिचडी वगैरे पदार्थ कसे बनवायचे, हे आम्हाला त्याच्याकडे पाहून शिकायला मिळत होतं. भाजी चिरायची कशी, पातेली उचलायची कशी, वाढप व्यवस्था कशी पार पाडायची हे त्यानंच आम्हाला शिकवलं. आमटीमध्ये किंवा रस्साभाजीत मीठ जास्त झालं, तर ते कसं कमी करायचं, हे देखील त्यानंच सांगितलं. त्यानंतर सहली, कार्यकर्त्यांसाठीची शिबिरं आणि अभ्यास वर्गांमध्ये भोजन कक्षात काम करण्यात रुची निर्माण झाली, ती त्याच्यामुळंच. 

प्रज्ञा भारतीच्या निमित्तानं घडलेला एक किस्सा अजूनही आठवतोय. रात्रीच्या भोजनाच्या वेळी भाजी संपणार, अशी परिस्थिती होती. म्हणजे कार्यकर्त्यांसाठी परत भाजी करावी लागणार होती. मात्र, सर्व भाज्या संपलेल्या होत्या. फक्त काही कांदे शिल्लक असावेत. आता एवढ्या रात्री परत भाजी खरेदी करायला जाणं शक्य नव्हतं. उपेंद्रनं शक्कल लढविली. त्यादिवशी सर्वांसाठी फ्लॉवरची भाजी करण्यात आली होती. ‘काही काळजी करू नका, आपण मस्त भाजी करू,’ असं म्हणत त्यानं फ्लॉवरचे दांडके कापायला सुरुवात केली. फ्लॉवरचे दांडके आणि कांदा यांच्यापासून बनविलेली भाजी अशी काही फक्कड जमली होती, की विचारता सोय नाही. उपेंद्र, कसली भाजी केलीय रे, कसली भाजी केलीय रे... असं विचारत मंडळी मिटक्या मारत त्या भाजीवर ताव मारत होते.

तेव्हापासून आमची उपेंद्रशी गट्टी जमली ती जमली. मग प्रज्ञा भारतीच्या सर्व वक्तृत्व स्पर्धा, काही शिबिरं आणि वर्गांसाठी उपेंद्रच्या हाताखाली काम करण्यात मजा यायची. माझा बालपणीपासूनचा दोस्त योगेश ब्रह्मे आणि मी कॉलेजला असताना कायम उपेंद्रच्या नारायण पेठेतील घरी जायचो. बरेचदा वेगळा पदार्थ करणार असेल, तर तो मला आणि योगेशला आवर्जून टेस्ट करायला बोलवायचा. इतरवेळी जी ऑर्डर असेल, ते पदार्थ तो आम्हाला टेस्ट करायला द्यायचा. कधी फ्रूटखंड आणि मोतीचुराचे लाडू, पावभाजी, कधी पनीर भुर्जी आणि बरंच काही. गुलकंदाचं श्रीखंड मी त्याच्याकडेच पहिल्यांदा खाल्लं. एखाद्याच्या हातालाच चव असते. त्यानं केलेलं काहीही चांगलंच होतं. उपेंद्रच्या बाबतीत तसंच काहीसं म्हणायला पाहिजे. साध्या चहापासून ते एखाद्या पदार्थापर्यंत त्याचं गणित बिघडलंय आणि अंदाज चुकला, असं क्वचितच झालं असेल. आळुची भाजी करावी, तर उपेंद्रनंच. बटाट्याची भाजी, भरल्या वांग्याची भाजी, पावभाजी, पुलाव, कढी-खिचडी हे पदार्थही त्यानंच करावेत. अगदी साधा वरण-भातही त्याच्या पाककौशल्याची चुणूक दाखविणारा. मागे एकदा निवासी वर्गाच्या समारोपानंतरच्या भोजनात केळी आणि वेलची घालून केलेला केशरी शिरा तर अफलातून. आजही तो शिरा लक्षात आहे. जिन्नस नेहमीचेच पण स्वाद एकदम वेगळा. 

ट्रॅव्हल्स कंपन्यांबरोबर तो केटरर म्हणून कुठं कुठं जायचा. त्यावेळी टूरदरम्यान आलेले किस्से रंगवून रंगवून सांगायचा. एकदा असाच कुठल्या तरी ट्रॅव्हल्स कंपनीबरोबर आसामला गेला होता. तेव्हा काझीरंगा अभयारण्यात संध्याकाळी त्या टूर आयोजकाने दुसऱ्या दिवशी मस्त पुरणपोळ्या होऊ द्या केळकर... अशी फर्माईश केल्यानंतर मी कसा हडबडलो होतो, हे उपेंद्रनं मला आणि योगेशला माझ्या बहिणीच्या साखरपुड्याच्या दिवशी मस्त रंगवून सांगितलं होतं. हसून हसून मुरकुंडी वळायची त्याचे किस्से ऐकताना. संघशिक्षा वर्गांमध्ये भोजन व्यवस्थेत काम करताना येणारे अनुभव, बदलत जाणारा संघ आणि बरंच काही सांगायचा. 

जेव्हापासून आई आजारी होती, तेव्हापासून घरातल्या कोणत्याही समारंभासाठी उपेंद्रलाच ऑर्डर देऊ, असा तिचा आग्रह असायचा. त्यानं केलेलं जेवण तिला जाम आवडायचं. त्यामुळं आई गेल्यानंतर तेराव्याचं जेवण त्यानंच करावं, अशी माझी इच्छा होती. आता सर्वच केटरर मंडळी तेराव्याचा स्वयंपाक करत नाही, हे मला माहिती होतं. त्यावेळी दबकत दबकतच त्याला विचारलं, की तू तेराव्याचा स्वयंपाक करून देशील का. कोणतेही आढेवेढे न घेता त्यानं हो म्हटलं. मी करतोच स्वयंपाक आणि जरी करत नसतो, तरी तुझ्या आईसाठी नक्की केला असता, असंही सांगून टाकलं.

डॉ. प्रसाद फाटक यांच्याकडे शुक्रवार पेठेत जाताना वाटेवरच त्याचं ऑफिस होतं. तिथंच अनेक पदार्थ तयार व्हायचे. तिथं अनेकदा त्याची भेट व्हायची. सकाळी चालायचा जायचो, तेव्हा बाजीराव रोडवरही दोन-तीनदा भेट झाली होती. काही वर्षांपूर्वी एका गोशाळेमध्ये तो, मी, विनायक जगतापचा मोठा भाऊ आणि आणखी दोघं गेलो होतो. त्या गोशाळेवर स्टोरी करता येईल का, ते पाहण्यासाठी. बातमी किंवा लेख काही जमला नाही. मात्र, तेव्हा जवळपास पाऊण दिवस आम्ही बरोबर होतो. खूप मस्त गप्पा झाल्या होत्या. मधुमेहामुळं बरेच निर्बंध आल्याचं जाणवतं होतं. खाण्यापिण्यावरही आणि हालचालींवरही. काही महिन्यांनीच अचानक तो हॉस्पिटलमध्ये असल्याचं कळलं आणि डायलिसीसही सुरू झाल्याचं समजलं. नंतर एकदा जनसेवा बँकेमध्ये उपेंद्र भेटला. डबल बॉडी असलेला उपेंद्र एकदम सिंगल बॉडी झाला होता. आवाजही खूपच क्षीण झाला होता. हसतखेळत वावरणारा मनमौजी उपेंद्र ज्यांनी पाहिलाय, त्यांना तो उपेंद्र अजिबात आवडला नसला. 


नंतर त्याची प्रकृती सुधारत होती. काही दिवसांपूर्वी आप्पांची धावती भेट झाली. डायलिसीसची फ्रिक्वेन्सी कमी होते आहे, असं तेव्हा त्यांच्याकडूनही समजलं. त्याच दरम्यान एकदा कर्वेनगर परिसरात अचानकपणे गाडीवरून जात असताना त्याची भेट झाली. काय आशिष, कसं चाललंय, भेटू एकदा निवांत असं त्रोटकच बोलणं झालं. नंतर दोन-तीनदा फोनवर ऑर्डरच्या निमित्तानं बोलणं झालं. ऑर्डरसाठी आणि नंतर आठवणीसाठी फोन, असं दोनवेळा नोव्हेंबर महिन्यात झालेलं फोनवरचं बोलणं माझं अखेरचं बोलणं ठरलं.  

उपेंद्रचे वडीलही या व्यवसायात होते. म्हणजे फिलिप्स कंपनीत नोकरी करीत असतानाच त्यांनी आणि उपेंद्रच्या आईनं हा व्यवसाय सुरू केला आणि उपेंद्रने हा व्यवसाय वाढविला, असं म्हणायला हरकत नाही. त्याची आई आणि पत्नी आजही या व्यवसायात त्यांना मदत करतात. काही वर्षांपूर्वीच उपेंद्रचे वडील वारले आणि त्याच्या शारिरीक कष्टांवरही मर्यादा आल्या. कुटुंबानं या व्यवसायात पदार्पण करण्याला मध्यंतरी पन्नास की साठ वर्ष पूर्ण झाली होती. त्या काळात त्याची शुक्रवार पेठेत भेट झाली. लवकरच मोठा कार्यक्रम करणार वगैरे सांगत होता. ‘केसरी पेपरमध्ये खूप वर्षांपूर्वी अंजली आठवलेनं आमच्यावर लिहिलं होतं, असं तेव्हा तो अगदी खूष होऊन सांगत होता. त्याच सुमारास खरं तर उपेंद्रवर ब्लॉग लिहायचा होता. पण आज लिहू, उद्या लिहू, असं म्हणत लिहिणं होत नव्हतं. अखेरीस जो मुहूर्त यायला नको होता, त्या मुहुर्तावर लिहावं लागलं. 

परवाच म्हणजे रविवारी नवीन मराठी शाळेत संघ शिक्षा वर्गा जाणं झालं. तेव्हा भोजन व्यवस्था उपेंद्रकडे आहे का, याची विचारणा केली. मात्र, भोजन व्यवस्थेत उपेंद्र नव्हता. मात्र, तेव्हा तो हॉस्पिटलात होता, हे समजलंच नाही. सात मे रोजी आप्पांच्या मुलाच्या मुंजीचं निमंत्रण होतं. मात्र, त्याचवेळी नात्यातील दोघांची बडोद्यामध्ये मुंज असल्यामुळं आम्ही सर्व तिथं गेलो होतो. अन्यथा सात मे रोजी उपेंद्रची भेट नक्की झाली असती. पण तेव्हाही त्याची भेट होऊ शकली नाही. साला नशिबात नसलं ना, की हे असं होतं कायम. 

वर म्हटल्याप्रमाणे देवांनाही पुण्यनगरीतील अस्मादिक मित्रमंडळींचा हेवा वाटला असावा. म्हणूनच त्यांनी एकदम अर्जन्टली उपेंद्रला बोलावून घेतलं असावं. नाही जमणार, हे शब्दच माहिती नसलेल्या उपेंद्रलाही भगवंतांना नकार देता आला नसावा. म्हणूनच इहलोकीचा हा खेळ अर्धवट टाकूनच ते देवादिकांची क्षुधाशांति करण्यासाठी निघून गेला. आम्हाला त्याच्या हातच्या पदार्थ्यांच्या स्वादाला कायमचा पोरका करून. उपेंद्र परत कधीच भेटणार नसला, तरीही संघ शिक्षा वर्ग आणि संघाच्या शिबिरांमधील भोजनकक्षामध्ये त्याचं अस्तित्व नक्की जाणवेल, गुलकंदाचं श्रीखंड किंवा आळूची फक्कड जमलेली भाजी खाताना उपेंद्रची आठवण आल्याशिवाय राहणार नाही. 

साहित्यिक मंडळी त्यांच्या साहित्यकृतींच्या रुपानं, वैज्ञानिक त्यांच्या निरनिराळ्या प्रयोगांच्या आणि संशोधनाच्या रुपानं, कलावंत त्यांच्या कलाकृती किंवा चित्रपट-नाटकांच्या रुपानं आपल्यामध्ये चिरंतन राहतात. तसाच उपेंद्र आपल्यामध्ये कायम राहील. त्यानं खिलविलेल्या पदार्थांच्या रुपानं आणि पदार्थांच्या युनिक आठवणींच्या रुपानं…

‘अन्नपूर्ण’ मित्राला भावपूर्ण आदरांजली…

Sunday, November 13, 2016

माघारेंद्रांचे सरकार



एखादा निर्णय घेण्यासाठी किंवा कायदा करण्यासाठी पावले उचलायची. मात्र, ‘सोशल मीडिया’ किंवा मीडियावरून त्याची खिल्ली उडविण्यात येऊ लागली किंवा त्याला जोरदार विरोध होऊ लागला, जनमानस विरोधात जाते आहे, हे ध्यानात आल्यानंतर पलटी मारायची, हे केंद्र आणि राज्य सरकारच्या बाबतीत अनेकदा दिसून आले आहे. ‘एनडीटीव्ही’ बंदी प्रकरणाच्या निमित्ताने ही गोष्ट पुन्हा एकदा दिसून आली. त्या अनुषंगाने…

 
एक हजार पुन्हा मार्केटमध्ये…

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काळ्या पैशांवर ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ करताना पाचशे आणि एक हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला आणि एका रात्रीत राबविण्याचा प्रयत्न केला. मोठ्या किंमतीच्या नोटा चलनातून हद्दपार करून काळ्या पैशाला लगाम घालण्याचा प्रयत्न मोदी सरकारचा आहे. त्यासाठी पाचशे आणि हजारच्या नोटा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.

मात्र, याच भाषणात पंतप्रधानांनी पाचशे रुपयांची आणि दोन हजार रुपयांची नोट बाजारात आणण्याचे जाहीर केले. दोनच दिवसांनी सरकारने नव्या डिझाइनची एक हजार रुपयांची नोटही चलनात आणण्याचे जाहीर केले. याचा अर्थ मोदींनी भाषण केले तेव्हा एक हजार रुपयांची नोट चलनात आणण्याचे ठरले नव्हते. मग दोनच दिवसांत हा निर्णय कोणत्या जनरेट्यामुळे घेतला गेला, हे प्रश्नचिन्ह आहेच. सुरू असलेली प्रक्रिया खूप मोठी आहे. त्यामुळे या निर्णयाच्या यशापयशाबाबत आताच काहीच वक्तव्य करणे संयुक्तिक ठरणार नाही. मात्र, एक हजारची नोट पुन्हा मार्केटमध्ये आणण्याचा निर्णय दोन दिवस उशिराने जाहीर करणे हा एक प्रकारचा ‘यू टर्न’च म्हणावा लागेल.


‘एनडीटीव्ही’… एक पाऊल मागे

पठाणकोट हल्ल्याप्रकरणी ‘एनडीटीव्ही’ने केलेल्या वार्तांकनाबाबत कायदेशीर आक्षेप घेत केंद्र सरकारने ‘एनडीटीव्ही हिंदी’ या वाहिनीचे प्रसारण २४ तासांसाठी बंद करण्याचा आदेश काढला होता. केंद्र सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण खात्याने या संदर्भातील आदेश दोन नोव्हेंबर रोजी जारी केला होता. त्यावरून देशभरात काहूर माजले. ‘एनडीटीव्ही’ने केलेले वार्तांकन चुकीचे होते की नाही, यावरून चर्चा आणि दाव्या-प्रतिदाव्यांना जोर चढला होता. कायदा मोडल्यामुळे अशा प्रकारची बंदी योग्यच आहे, असे अनेकांचे म्हणणे होते. मात्र, माध्यमांवर अशा पद्धतीची बंदी म्हणजे अघोषित आणीबाणीच अशी भूमिका माध्यमातील बहुतांश मंडळींनी घेतली. 

‘एनडीटीव्ही’ने या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात गाठले. सुप्रीम कोर्टाने याचिकेवर सुनावणी करण्याचे मान्यही केले. आठ नोव्हेंबर रोजी या प्रकरणी सुनावणी होती. मात्र, सुप्रीम कोर्टात याचिकेवर सुनावणी होणार असल्याचा फायदा घेत ‘एनडीटीव्ही’चे प्रणव रॉय यांनी केंद्रीय माहिती-प्रसारण मंत्री व्यंकय्या नायडू यांची भेट घेतली आणि सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय येईपर्यंत थांबविण्याची विनंती केली. नायडू यांनी ती मान्य केली आणि एक दिवसांची बंदी प्रलंबित ठेवण्याचा निर्णय घेतला. मुळात सुप्रीम कोर्टाने या संदर्भात काहीच आदेश किंवा निर्देश दिलेले नव्हते. पण त्या आधीच सरकारने नांगी टाकली. सरकारने बंदी प्रलंबित ठेवण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे सुप्रीम कोर्टानेही या संदर्भातील सुनावणी पाच डिसेंबरपर्यंत पुढे ढकलली.

आता व्यंकय्या नायडू आणि प्रणव रॉय यांच्यात नेमकी काय चर्चा  झाली, हे गुलदस्त्यातच आहे. रॉय यांना नाक घासत सरकारपुढे शरण आणण्यापुरतेच या बंदीचे औचित्य होते, की आणखी काही मांडवली या चर्चेदरम्यान झाली किंवा कसे, हे पुढे येण्याची शक्यता नाही. मात्र, सरकारची बोटचेपी भूमिका पुन्हा एकदा समोर आली. वादग्रस्त मुद्द्यांवर धाडसाने घेतलेले निर्णय रेटून नेण्याची हिंमत नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारमध्ये नाही, हे अनेक निर्णयांप्रमाणेच यावेळीही दिसून आले.



पंधरा लाखांच्या भूलथापा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान अनेक ठिकाणी जाहीर सभांमधून असे सांगितले होते, की भाजपचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर परदेशातून काळा पैसा आणण्यात येईल आणि गरीब भारतीयांच्या खात्यात प्रत्येकी १५ लाख रुपये जमा करण्यात येतील. मात्र, निवडणुकीच्या दरम्यान सभांमधून आणि भाषणबाजीतून देण्यात आलेली आश्वासने कधीच मनावर घ्यायची नसतात, असे सांगत भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे वक्तव्य म्हणजे निव्वळ भूलथापा असल्याचेच स्पष्ट केले. 

‘परदेशातून काळा पैसा आणण्यासंदर्भात नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केलेल्या मताकडे फक्त उदाहरण म्हणूनच पाहिले पाहिजे. जरी काळा पैसा भारतात आला, तरी तो नागरिकांच्या खात्यात जमा होणार नाही, हे उघड आहे. असा पैसा जमा होण्याची व्यवस्था अस्तित्वात नाही, हे समजून घ्यायला पाहिजे,’ असे अमित शहा यांनी मुलाखतीदरम्यान सांगितले होते. गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनीही त्यांची ‘री’ ओढली. ‘एकवेळ तो पैसा गरीब नागरिकांच्या योजनांसाठी वापरता येऊ शकतो. पण पैसा आला तरी तो थेट खात्यात जमा करणे शक्य नाही,’ असे राजनाथसिंह म्हणाले होते.


‘भविष्या’वर डल्ला 

भविष्य निर्वाह निधी अर्थात, ‘प्रॉव्हिडंट फंड’. गोरगरीब, मध्यमवर्गीय आणि नोकरदार वर्गाची निवृत्तीनंतर यावरच खऱ्या अर्थाने भिस्त असते. पण आयुष्यभराच्या या बचतीवरच डल्ला मारण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न होता. भविष्य निर्वाह निधीतील रक्कम काढणे हे पूर्णपणे करमुक्त होते. पण नागरिकांना पैसे काढण्याची सवल लागू नये आणि त्यांच्या भविष्यासाठी निधी सुरक्षित राहावा, अशी सबब देत विद्यमान केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी प्रॉव्हिडंट फंडातील पैसे काढण्यावर कर लावण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात केली. ४० टक्क्यांपेक्षा अधिक रक्कम काढण्यावर कर लावण्याचा प्रस्ताव त्यामध्ये होता. 

देशभरात त्यावर जोरदार प्रतिक्रिया उमटल्या. विरोधी पक्षांसह भारतीय जनता पार्टी आणि संघ परिवारातील संघटनांनीही या निर्णयाला जोरदार विरोध केला. भारतीय जनता पार्टीचा हक्काचा मतदार असलेल्या मध्यमवर्गानेही तीव्र विरोध केला. सोशल मीडियावरही संताप व्यक्त झाला. अखेरीस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लोकभावनेची दखल घ्यावी लागली आणि सरकारने सपशेल माघार घेत भविष्य निर्वाह निधी काढण्यावरील कर रद्द करण्यात आल्याचे जाहीर केले.


एनक्रिप्शन’प्रकरणी तोंडावर

‘नॅशनल एनक्रिप्शन पॉलिसी’ तयार करण्याच्या नावाखाली पुन्हा एकदा केंद्र सरकारने नागरिकांवर जाचक बंधने लादण्याचा प्रयत्न केला. माहिती आणि तंत्रज्ञान खात्याने तयार केलेल्या मसुद्यानुसार, फेसबुक, व्हॉट्सअप, ट्विटर आणि इतर ‘डिजिटल कम्युनिकेशन’ ९० दिवस सांभाळून ठेवणे सक्तीचे करण्यात आले असते. तसेच सुरक्षा यंत्रणांनी मागणी करताच सर्व मेसेज दाखविण्याची सक्ती या कायद्यानुसार करण्यात येणार होती. इतर काही तरतुदीही जाचक आणि अनाठायी अशा स्वरुपाच्या होत्या. ज्यांना देशभरात विरोध झाला. देशातील ‘ई-कॉमर्स’ आणि ‘ई-गव्हर्नन्स’चा दर्जा वाढविण्यासाठी हा कायदा करण्याचे सांगितले जात असले, तरीही त्याचा शेवट नागरिकांच्या खासगी आयुष्यात डोकाविण्यात आणि त्यांना जाच होण्यातच होत होता. अखेर तत्कालीन केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद यांना या प्रकरणात उडी घ्यावी लागली आणि अशा पद्धतीचा कायदा करण्याचा सरकारचा कोणताही प्रस्ताव नाही, असे स्पष्टीकरण द्यावे लागले. तसेच अधिकाऱ्यांना अधिक अभ्यास करून मसुदा तयार करण्याचे आदेश दिल्याचेही त्यांनी सांगितले.


भूमिअधिग्रहणा’चे तीनतेरा

सत्तेवर आल्यानंतर भूमि अधिग्रहण विधेयकाच्या मंजुरीसाठी जवळपास वर्षभराचा कालावधी हाकनाक वाया घालविल्यानंतर भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांना शहाणपण सुचले आणि त्यानंतर त्यांनी संसदेमध्ये मांडलेले विधेयक मागे घेतले. संयुक्त पुरोगामी आघाडीने तयार केलेल्या विधेयकात नरेंद्र मोदी सरकारने सत्तेवर आल्यानंतर काही सुधारणा केल्या. मात्र, त्या शेतकरीविरोधी आहेत आणि उद्योगपतींच्या फायद्याच्या आहेत, अशी चर्चा सुरू झाली. खुद्द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संलग्न असलेल्या किसान संघ आणि स्वदेशी जागरण मंच यांनीही या विधेयकाला तीव्र विरोध केला होता.

केंद्र सरकारने वटहुकूम काढून आपली भूमिका रेटण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, हे विधेयक संसदेमध्ये संमत करून घेणे सरकारला जमले नाही. राज्यसभेत आपले बहुमत नाही, हे माहिती असूनही भाजपच्या चाणक्यांनी विधेयकाचा मुद्दा रेटून नेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, विरोधकांची एकजूट कायम राहिली आणि अखेर सरकारला माघार घ्यावी लागली. हे विधेयकही संमत झाले नाही. सरकारने पुन्हा वटहुकूमही काढला नाही आणि हा मुद्दा काही वर्षांसाठी बासनात गुंडाळून ठेवण्याची वेळ मोदींवर आली. 

‘अंतर्गत सुरक्षे’चेही धिंडवडे

राज्यातील अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्था अधिक मजबूत करण्यासाठीमहाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल सिक्युरिटीअर्थात,मापिसाहा नवा कायदा आणण्याचे मनसुबे महाराष्ट्रातील देवेंद्र फडणवीस सरकारने रचले होते. सरकारी, निमसरकारी, खासगी कार्यालये, मॉल्स आणि सार्वजनिक स्थळी सुरक्षा ऑडिट सक्तीचे करण्याचा प्रस्ताव होता. पोलिसांनी केलेल्या सूचनांनुसार सीसीटीव्ही, सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्याची जबाबदारी संबंधितांवर असेल. इथपर्यंत कदाचित सुसह्य होते. पण जोरदार विरोध झाला पुढील जाचक तरतुदींना. शंभरपेक्षा अधिक लोकसहभागाचे समारंभ, मेळावे आणि सभांसाठी पोलिसांची परवानगी घेणे आवश्यक करण्याची तरतूद त्यात होती. ही परवानगी घेण्यात कुचराई करणाऱ्यांना किंवा त्याकडे डोळेझाक करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईची तरतूद त्यामध्ये करण्यात आली होती.  तसेच संबंधित कार्यक्रमांच्या सुरक्षेची जबाबदारी आयोजकांवर सोपविण्यात येणार होती. 

मुळात हल्ली कोणताही समारंभ आयोजित करायचा असेल, तर शंभर एक मंडळी नक्कीच जमतात. मग लग्न असो, मुंज असो, किंवा अगदी एखादी बर्थ डे पार्टी असो किंवा साधा घरगुती कार्यक्रम. बरं, भारतीय जनता पार्टीचा हक्काचा मतदार असलेल्या गुजराती, मारवाडी आणि मध्यमवर्गीय मंडळींचेही कार्यक्रम शंभर पान उठल्याशिवाय पूर्ण होत नाहीत. गावाकडे तर संख्येची मोजदादच नाही. अशा साध्या साध्या कार्यक्रमांना पोलिस परवानगी घ्यायची वेळ आली, तर पोलिस किती सोकावतील आणि भ्रष्टाचार किती वाढेल, याचा विचारच केलेला बरा. पोलिस ऑफिसात गेलो आणि परवानगीचा कागद घेऊन आलो, इतकी यंत्रणा सरळसोपी नि स्वच्छ नाही, हे मुद्दाम सांगायची आवश्यकता नाही. 

हल्ली काय झालंय, सोशल मीडियावरून अशा गोष्टींची जोरदार चर्चा होते. सडकून टीका करण्यात येते. ज्या ‘सोशल मीडिया’चा नरेंद्र आणि देवेंद्र सरकार निवडून आणण्यात मोलाची भूमिका निभावली त्याच ‘सोशल मीडिया’वर सरकारचे वाभाडे काढण्यात येतात. मग सरकारला जाग येते आणि ते संबंधित प्रस्ताव, तरतूद मागे घेतात, अशी परिस्थिती. या प्रकरणातही तसेच झाले. आदल्या दिवसापर्यंत भाजपचे प्रवक्ते आणि समर्थक या कायद्याचे जोरदार समर्थन करीत होते. भक्त मंडळी यामध्ये पुढे नव्हती. कारण नेमके प्रकरण काय आहे, हे त्यांच्या समजुतीच्या पलिकडचे होते. आणि समजून घेण्यात त्यांना ना रस होता ना अभ्यास. प्रकरण अंगाशी शेकणार म्हटल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनीही हात झटकले आणि जबाबदारी सरकारी अधिकाऱ्यांवर अर्थात, बाबू लोकांवर ढकलून ते मोकळे झाले. ‘प्रस्तावित मापिसा कायद्याचा मसुदा कॅबिनेटसमोर न मांडण्याचा निर्णय अधिकाऱ्यांनी घेतला आहे,’ असे त्यांनी सांगितले. 

गृह मंत्रालयाचे सचिव, अधिकारी जर गृहमंत्र्यालाच म्हणजेच देवेंद्र फडणवीस यांना न विचारता प्रस्ताविक कायद्याचा मसुदा तयार करत असतील, तर फडणवीस यांची गृह खात्यावर किती पकड आहे, हे बोलायलाच नको. अर्थात, असे होणे शक्य नाही. सर्व गोष्टी फडणवीस यांच्याशी सल्लामसलत करूनच तयार केल्या गेल्या असणार. पण प्रकरण अंगाशी येते आहे, म्हटल्यानंतर बाबूंवर सर्व जबाबदारी टाकून देवेंद्रबाबू मोकळे.




नो हेल्मेट, नो पेट्रोलचा आगाऊपणा

हेल्मेट सक्तीची अंमलबजावणी करण्याच्या ईर्ष्येने पेटलेले महाराष्ट्राचे परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनीनो हेल्मेट, नो पेट्रोलची घोषणा करून टाकली. कोणतीही घोषणा करताना त्याचे परिणाम काय होतील, याचा काहीही विचार करता अत्यंत मूर्खपणाने आणि घिसाडघाईने निर्णय घेण्यात मंत्री महोदय पटाईत असतात. त्याचे परिणाम समोर येऊ लागल्यानंतर मग ही मंडळी बॅकफूटवर जातात आणि घोषणा मागे घेतात. ‘नो हेल्मेट, नो पेट्रोलची घोषणाही अशीच बिनडोकपणाची ठरली.

दुचाकीस्वार आणि पेट्रोल डिलर्स असोसिएशनकडून या घोषणेला विरोध झाला. राजकीय पक्षांनीही या निर्णयाला विरोध करीत आंदोलनात उडी घेतली. काही दिवसांतच दिवाकर रावते यांना नागरिकांच्या रोषासमोर गुडघे टेकावे लागले आणि सरकार या निर्णयाचा फेरविचार करीत आहे, असे सांगून या प्रकरणातून सुटका करून घ्यावी लागली. ‘जे चालक हेल्मेट घालता पेट्रोल घ्यायला येतील, त्यांचे नंबर लिहून घेण्यासंदर्भात आम्ही पेट्रोल पंपचालकांना आदेश दिले आहेत,’ अशी सारवासारव करीत त्यांनी प्रकरणावर पडदा टाकला.


थोडक्यात म्हणजे, पाकिस्तानवर ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ करून नरेंद्र मोदींनी त्यांची छाती ५६ इंचाचीच आहे, हे दाखवून दिले आहे. काळ्या पैशांवर नियंत्रण आणण्यासाठी आणि चलनातील काळा पैसा दूर करण्यासाठी अचानकपणे पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा रद्द करून मोदी यांनी आणखी एक दणका दिला. या निर्णयाची अंमलबजावणी व्यवस्थितपणे झाली, म्हणजेच नागरिकांची तारांबळ झाली नाही किंवा मार्केटमध्ये तंगी निर्माण झाली नाही तर आणखी एक ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ यशस्वी झाला, असे म्हणता येईल. 

असे असतानाच इतर महत्त्वाच्या किंवा प्रतिष्ठेच्या मुद्द्यांवर निर्णय घेताना केंद्र सरकारने थोडेसे ताक फुंकून प्यायले तर मग नामुष्कीची किंवा माघारीची वेळ येणार नाही. कारण लोकांच्या खासगी जीवनात हस्तक्षेप करण्याची, लोकांना देशभक्ती आणि बचतीची सवय लावण्याची, सर्वसामान्य मध्यमवर्गीयांना फटका बसेल, असे निर्णय घेण्याची हातोटी केंद्र आणि राज्य सरकारकडे आहे. तसे अनेकदा दिसूनही आले आहे. निर्णय अंगाशी येण्याची शक्यता आहे, असे ध्यानात आल्यानंतर तातडीने ‘यू टर्न’ घेण्याचे कौशल्य नरेंद्र आणि देवेंद्र या माघारेंद्रांकडे आहे ते वादातीत आहे. ही प्रतिमा बदलण्यासाठी या माघारेंद्रांनी प्रयत्न केले, तर ‘रोल बॅक’ करणारे सरकार ही प्रतिमा बदलण्यास मदत होईल. त्यासाठी शुभेच्छा…